भोपाल
महाराष्ट्र के संत रामगिरी महाराज द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में बुधवार को छतरपुर शहर कोतवाली घेरकर प्रदर्शन और पुलिस पर पत्थरबाजी करने के मामले में मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है।
इन कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को घेरा
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को संविधान विरोधी बताते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया।
आरिफ मसूद ने सीएम को लिखा पत्र
इसके अलावा भोपाल मध्य क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी इस मामले में अब तक चुप्पी साधकर रखने पर सवाल उठाए। भाजपा सरकार की मुसलमानों के विरुद्ध नफरत का एक और उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को गिरा दिया गया। नरेन्द्र मोदी जी दुनिया भर में सबका साथ-सबका विकास का नारा लगाते हैं और उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। – इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पोस्ट किया
उमंग सिंगार भी बोले- कार्रवाई असंवैधानिक
इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट कर शहजाद का घर गिराने की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए सरकार की निंदा की। केके मिश्रा और पीसी शर्मा ने भी एक वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने दिया करारा जवाब
कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के अन्य नेताओं ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार समाज के काम में मददगार रहती है। असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। कोई कानून का उल्लंघन करेगा, तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कोई भी कानून को यदि अपने हाथ में लेगा तो उसे भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति या क्षेत्र का क्यों न हो, कार्रवाई होगी। प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है और किसी के दबाव डालने से कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।