नई दिल्ली
इंडिगो एयरलाइन की ओर से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और लगातार परिचालन असफलता के बाद मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले रहा है। परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इंडिगो, अन्य एयरलाइंस, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है। वहीं, आज भी इंडिगो की रिकॉर्ड स्तर पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं।
इंडिगो की लगातार उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी कारण संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति जल्द ही इंडिगो के अधिकारियों, अन्य एयरलाइंस, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करेगी। समिति की अध्यक्षता जेडीयू सांसद संजय कुमार झा करेंगे। इस बैठक में पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी और सभी पक्षों से जवाब मांगे जाएंगे। समिति यह भी जांच करेगी कि भविष्य में इस तरह की स्थिति न हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बड़ी संख्या में सांसदों को भी परेशानी हुई, जिनमें इस संसदीय समिति के सदस्य भी शामिल हैं। कई यात्रियों ने अपनी समस्याओं की जानकारी सीधे सांसदों को दी, जिसके बाद इसे गंभीरता से लिया गया। बैठक में यह भी सवाल उठाया जाएगा कि जब बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो रही थीं, तो एयरलाइन ने अचानक किराए क्यों बढ़ा दिए और इससे आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ क्यों पड़ा। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) या न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है।
DGCA का सख्त रुख, इंडिगो CEO को नोटिस
उड्डयन नियामक DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरस को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया है। DGCA ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन असफलता यह दर्शाती है कि प्लानिंग, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक हुई है।
नोटिस में कहा गया कि फ्लाइट डिसरप्शन का मुख्य कारण संशोधित FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गईं। DGCA ने इसे Aircraft Rules, 1937 और संबंधित CAR नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया है। साथ ही, यात्रियों की सुविधाओं में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। कई मामलों में यात्रियों को अनिवार्य जानकारी, भोजन, ठहरने और अन्य सुविधाएं नहीं दी गईं, जो नियमों के खिलाफ हैं।
मंत्रालय को इंडिगो के स्पष्टीकरण से संतोष नहीं
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने इंडिगो संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है। अब तक इंडिगो द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले के मूल कारण और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करेगी। मंत्रालय ने वित्तीय और दंडात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडिगो CEO की बैठक की, जिसमें DGCA प्रमुख फैज़ अहमद किदवई और नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा भी शामिल थे। बैठक में इंडिगो को FDTL नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इंडिगो का बयान: नेटवर्क रीबूट कर रहे हैं
इंडिगो ने कहा कि उसने नेटवर्क को रीबूट करने के लिए बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द कीं। एक दिन में 700 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया और 113 डेस्टिनेशन को जोड़ा गया। एयरलाइन ने कहा कि दिन के अंत तक 1,500 से अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट करने की योजना है और 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि सेवाओं का भरोसा फिर से बहाल किया जाएगा।
रेलवे ने चलाईं 89 स्पेशल ट्रेनें
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो अगले तीन दिनों में 100 से अधिक ट्रिप्स करेंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करेंगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों को इन ट्रेनों की जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई संभव
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इंडिगो और उसके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि तत्काल प्राथमिकता फ्लाइट ऑपरेशन को सामान्य करना है। इंडिगो को निर्देश दिया गया कि रद्द और देरी हुई फ्लाइट्स का रिफंड समय पर पूरा करें और अलग हुआ सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाएं। बिजनेस क्लास को छोड़कर अन्य टिकटों के किराए 7,500 से 18,000 रुपये के दायरे में अस्थायी रूप से कैप कर दिए गए हैं। इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 5 दिसंबर को केवल 3.7% रहा, जो देश की किसी भी बड़ी एयरलाइन के लिए चिंताजनक माना जा रहा है।
एयरपोर्ट्स पर भारी फ्लाइट कैंसिलेशन
7 दिसंबर को चेन्नई एयरपोर्ट पर 38, दिल्ली एयरपोर्ट पर 86 और कोलकाता एयरपोर्ट पर 41 फ्लाइट्स रद्द हुईं। बेंगलुरु में 150 और हैदराबाद में 115 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टर्मिनल में बड़ी भीड़ नहीं रही, लेकिन बाहर अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था की गई।
पी. चिदंबरम ने सरकार और DGCA पर हमला बोला
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने X प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इकॉनमी क्लास के किराए को कैप करना सही कदम है। उन्होंने कहा कि इंडिगो संकट एयरलाइन मैनेजमेंट, DGCA और केंद्र सरकार की सामूहिक विफलता को दर्शाता है। उनके अनुसार, जनवरी 2024 में FDTL नियम लागू हुए, लेकिन 23 महीने तक सरकार एयरलाइन को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाई।