नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी और कब तक खातों में आएगी, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. इस बीच महंगाई के आंकड़ों से ऐसी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं, 8th Pay से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का तोहफा मिल सकता है।
इंतजार के बीच मिलेगी राहत!
एक ओर जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8th Pay Commission के तहत वेतन में बड़े संशोधन की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस इंतजार के बीच उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के रूप में एक छोटी, लेकिन तत्काल राहत मिल सकती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी नए महंगाई के आंकड़ों ने इस उम्मीद को और मजबूत किया है।
आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संघ यह तर्क मजबूती के साथ रख रहे हैं कि महंगाई के चलते बढ़ती कीमतों ने जीवन यापन की लागत को लगातार बढ़ाने का काम किया है और खर्च करने की शक्ति कमजोर हुई है।
महंगाई के आंकड़ों से क्या संकेत?
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW), जो महंगाई भत्ता (DA) तय करने में अहम रोल निभाता है, वो मार्च 2026 में 149.1 से बढ़कर अप्रैल 2026 में 149.9 हो गया है. इस दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई है।
इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी का गणित समझें, तो अप्रैल 2026 तक AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर, 12 महीने का औसत 147.51 है. 2016 की आधार सीरीज को 2001 की आधार सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए 2.88 के लिंकिंग फैक्टर को लागू करें, तो DA की कैलकुलेशन करीब 62.51% आती है, जिसे संभवतः 63% माना जा सकता है।
3% मिल सकता है DA Hike
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 60% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और ताजा कैलकुलेशन के आधार पर देखें, तो ये 63% हो सकता है यानी 3% DA Hike की उम्मीद है. हालंकि, अंतिम दर मई-जून 2026 के लिए AICPI-IW के आंकड़ों और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगी।
कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग से ये डिमांड
कई कर्मचारी संगठनों ने तर्क दिया है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों के लिए वेतन में महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है. 8th Pay Commission के सामने रखी गईं प्रमुख मांगों में हाई फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन में संशोधन, महंगाई भत्ता (डीए) का मूल वेतन में विलय और मजबूत पेंशन सुरक्षा शामिल हैं. कुछ कर्मचारी यूनियनों ने 3.83 Fitment Factor का प्रस्ताव दिया है।
गौरतलब है कि वेतन और पेंशन को लेकर चर्चा जारी रहने के बीच, 8वें वेतन आयोग ने ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया है. आयोग ने यह भी कहा है कि ज्ञापन सिर्फ उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए और हार्ड कॉपी, भौतिक दस्तावेज, ईमेल या पीडीएफ पर विचार नहीं किया जाएगा।