जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य की भूपेश सरकार पर जनता से मताधिकार को छीनने का आरोप लगाया है| उन्होंने कहा की दशकों पुराना अधिकार को छीनने का अलोकतांत्रिक, मनमाना और विवेकाधीन फ़ैसला है | अमित जोगी ने इस फैसले के विरोध में सड़क तक की लड़ने की बात कही है| इस संबंध में कोर कमेटी की बैठक रायपुर में बुधवार को हुई |
अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को 25 अक्टूबर 2019 को लागू करके प्रदेश की शहरी जनता का सीधे महापौर और अध्यक्ष चुनने और हटाने (People’s Right to Elect and Right to Recall) का दशकों पुराना अधिकार को छीनने का अलोकतांत्रिक, मनमाना और विवेकाधीन फ़ैसला केवल दो कारणों से लिया है, पहला, दस महीने में ही सत्ता का जनता- और जनता का सत्ता- से भरोसा उठ गया है। दूसरा, सरकार ने प्रजा की जगह पैसा और पब्लिक की जगह पुलिस पर भरोसा जताया है। पार्षदों को दलबदल क़ानून के दायरे से बाहर केवल इसलिए रखा है ताकि सरकार उनको ख़रीद कर और डरा-धमका कर अपने मनमाफ़िक रबर-स्टैम्प महापौर और अध्यक्ष जनता पर थोप सके।
तीन स्तर पर होगा विरोध
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने इसका सड़कों से लेकर सदन तक तीन स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया है|
ज़िलाधीश कार्यालयों का घेराव
सड़कों में प्रदेश के प्रत्येक ज़िलाधीश कार्यालयों का अगले 10 दिनों में घेराव अथवा धरण-प्रदर्शन करके अध्यादेश निरस्त कर छत्तीसगढ़ के शहरों में लोकतंत्र की बहाली हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा|
विधायक दल द्वारा संशोधन विधेयक
सदन के शीतक़ालीन सत्र में विधायक दल द्वारा संशोधन विधेयक लाया जाएगा तथा प्रवर समिति के गठन की माँग भी करी जाएगी; और उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 अंतर्गत पार्टी की ओर से याचिका दायर करी जाएगी।
सरकार से माँग
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सरकार से माँग करती है कि उपरोक्त अध्यादेश को तत्काल वापस लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वस्थ लोकतंत्र को बहाल करे।