मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023-24 का बजट पेश कर रहें है| इसमें मुख्य रूप से जिन बातों को रखा गया है वे इस प्रकार से हैं –
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी।
- 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष तक दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी।10 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा
- मध्यान भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि मध्यान भोजन के रसोईया का 1800
- ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये को 3 हजार करने की घोषणा
- राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए किया गया
- रीपा की शहरी क्षेत्र में भी होगी स्थापना
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे
- नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो।
- मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में नवीन मेडिकल कॉलेज।
- उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की होगी स्थापना।
- 5 नए जिलों में उप-संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना।
- धमधा में शास बीज प्रसंस्करण केंद्र हेतु प्रावधान।
- पशु चिकित्सा दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सा के लिए प्रावधान।
- अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन।
- राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
- राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
- अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि।
- कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
- नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान।
- कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
- आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
- सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रवधान
- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र।
- भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
- अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।