Johar36garh (Web Desk)|छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणी के अधिकारी, कर्मचारियों के पदोन्नति संबन्धी मामले के संबंध में अजाक्स एवं अनुसंगिक संगठनो के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एवं मा. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया था, कि कर्नाटक सरकार की रत्नप्रभा कमेटी की तरह शासन स्तर पर कमेटी गठित करे ताकि इन वर्गों के अधिकारी व कर्मचारियों के संवैधानिक हित संरक्षण हो सके| जिस पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ मनोज कुमार पिंगुआ (प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय क्वांटिफियेबल कमेटी का गठन किया है| इसके लिए अजाक्स आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है | छत्तीसगढ़ अजाक्स के प्रांताध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण कुमार भारती जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ अजाक्स के प्रांतीय महासचिव पी. एल. महिपाल ने मनोज कुमार पिंगुआ जी प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष क्वांटिफियेबल डाटा कमेटी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखकर मांग किया है कि आरक्षित वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों के क्वांटिफियेबल डाटा में उन्हीं अधिकारी, कर्मचारियों को शामिल किया जाय जो आरक्षित कोटे से भर्ती हुये हों! अनारक्षित श्रेणी से भर्ती हुए अधिकारी कर्मचारियों को शामिल न की जावे! ताकि उनके संवैधानिक हितों की रक्षा हो सके!