भोपाल
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया। गौरतलब है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की किसान न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही यह फैसला किया गया।
इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है और मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
पिछले दिनों मध्यप्रदेश के किसान चिंतित थे कि सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। कृषि मंत्रालय ने इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल रात को ही मध्यप्रदेश सरकार का इस बारे में प्रस्ताव आया, जिसके बाद एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि सोयाबीन एमएसपी की दरों पर खरीदा जाएगा।
इसके पहले मंगलवार सुबह चौहान ने कहा था कि कृषि मंत्रालय के अधिकारी मध्यप्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और सरकार का प्रस्ताव मिलते ही एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद कल मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास होकर राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा गया था।
किसानों को नहीं मिल रही थी सही कीमत
उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। मौजूदा कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?
इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि केंद्र एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदने की मांग की थी और उन्हें केंद्र की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत इसकी अनुमति दी गई थी। शिवराज ने कहा कि हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं। दो योजनाएं हैं, जिनके तहत राज्य सरकार सोयाबीन खरीद सकती है। हम तुरंत अनुमति देंगे।
