क़ानूनी सलाह
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिगों की संपत्ति पर माता-पिता नहीं कर सकते फैसला
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : देश की सर्वोच्च अदालत ने नाबालिगों से संबंधित संपत्ति के लेन-देन पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया ...
शादी में मिले कैश और गिफ्ट पर देना होगा टैक्स, जानें ITR के नियम
नई दिल्ली भारत में शादी-ब्याह और त्योहारों के मौके पर लाखों रुपये के तोहफे और उपहार आम बात है. लेकिन सवाल यह उठता है ...
तलाक के बाद खत्म हो जाते हैं संपत्ति के अधिकार : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह विच्छेद (तलाक) के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई ...
पत्नी के नाम पर पति ने खरीदी संपत्ति, तो उसका वास्तविक स्वामित्व किसका होगा, जाने क्या कहता है कानून
पारिवारिक संपत्ति विवादों में एक नई मिसाल स्थापित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो देश भर के पति-पत्नी ...
ई-चालान क्या है, जानिए कैसे ट्रैफिक कैमरे से जुर्माना जारी करते हैं?
आजकल ज्यातर सभी के पास गाडी होती है। ऐसे में जब भी गाडी चलाने वाले लोगों से ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन होता है और ...
भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या, भारत में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून, जाने क्या-क्या धाराएं हुई शामिल
भारत में पिछले कुछ सालों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने (मॉब लिंचिंग) की कई दुखद घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं अक्सर नफरत, अफवाहों, ...
हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर क्या विचार करने से मना कर सकता हैं?, जाने इसकी प्रक्रिया
हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर क्या विचार करने से मना कर सकता हैं?, जाने इसकी प्रक्रिया : भारत की कानूनी प्रणाली सिचुएशन ...
नाबालिग से शादी करने से क्या परिणाम होते हैं, जाने कहाँ प्रचलित है बाल विवाह
नाबालिग से शादी करने से क्या परिणाम होते हैं, जाने कहाँ प्रचलित है बाल विवाह : भारत को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके ...
12वीं कक्षा की छात्रा को यौन उत्पीड़न पर POCSO एक्ट, लगता है या नहीं, जाने कानून क्या कहता है
12वीं कक्षा की छात्रा को यौन उत्पीड़न पर POCSO एक्ट, लगता है या नहीं, जाने कानून क्या कहता है : 12वीं कक्षा की छात्रा ...
BNSS की धारा 183, जाने पुलिस और मजिस्ट्रेट के बयान में क्या अंतर
धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका उद्देश्य गवाहों और आरोपियों के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करना ...
