भारतीय संविधान अनुच्छेद 237
इस अध्याय के उपबंधों का मजिस्ट्रेटों के कुछ वर्ग या वर्गों पर लागू होना
राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और इसके अधीन बनाए गए नियम, उस तारीख से, जो उसके द्वारा उस निमित्त नियत की जाए, राज्य में मजिस्ट्रेटों के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
मसौदा अनुच्छेद 209E (अनुच्छेद 237) पर 16 सितंबर 1949 को चर्चा की गई थी। इसे शुरू में मसौदा संविधान, 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय, मसौदा संविधान के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद 209E के रूप में निम्नलिखित को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा:
“ राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेंगे कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और इसके अधीन बनाए गए नियम, उनके द्वारा इस संबंध में नियत की गई तारीख से राज्य में मजिस्ट्रेटों के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं, परंतु ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। ”
मसौदा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्याय VI को मजिस्ट्रेटों के किसी भी वर्ग या वर्गों पर लागू करने की अनुमति देता है।
एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि ‘हो सकता है’ शब्द के बाद, जहाँ यह पहली बार आता है, ‘किसी भी समय’ शब्द डाला जाए। इसे बिना बहस के अस्वीकार कर दिया गया।
एक अन्य सदस्य ने अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके प्रावधानों को पांच साल के भीतर लागू किया जाए। इस संशोधन को भी बिना बहस के खारिज कर दिया गया।
मसौदा अनुच्छेद 209E को 16 सितम्बर 1949 को अपनाया गया।
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