भारतीय संविधान अनुच्छेद 243झ.
वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन
- (1) किसी राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नलिखित के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा-
- (क) वे सिद्धांत जो नियंत्रित होने चाहिए-
- (i) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, जिसे इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किया जा सकेगा और
ऐसी आय में से अपने-अपने हिस्से का सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच आबंटन - (ii) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण, जो पंचायतों को सौंपे जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे;
- (iii) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान;
- (i) राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, जिसे इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किया जा सकेगा और
- (ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;
- (ग) पंचायतों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।
- (क) वे सिद्धांत जो नियंत्रित होने चाहिए-
- (2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं तथा उनके चयन की रीति के संबंध में उपबंध कर सकेगा।
- (3) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।
- (4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।
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