Johar36garh(Web Desk)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमत्रियों के साथ मैराथन बैठक में लॉक डाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति पर खासी चर्चा हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि लॉकडाउन के अगले चरण की कमान खुद राज्य संभालेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है। इसमें हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा।
पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लडाई जीतेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो लोग पूरी बात नहीं रख पाए हैं वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें।प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करेंगे।
कुछ सामान्य गाइडलाइंस को छोड़कर राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे। कोरोना को रोकने का एक मात्र तरीका, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता अथवा इसका निश्चित उपचार नहीं मिल जाता, लॉकडाउन ही है। अत: लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। हम सीमित संख्या में ट्रेन जैसे राजधानी एक्सप्रेस, चलाएंगे। मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
I (PM Modi) request you all to share with me by May 15, a broad strategy on how each one of you would want to deal with lockdown regime in your particular states. I want states to make a blueprint on how to deal with various nuances during&after gradual easing of lockdown: PMO pic.twitter.com/INMfiYQFev
— ANI (@ANI) May 11, 2020
अलग होगा अगला चरण
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 15 मई से पहले राज्य चौथे लॉकडाउन के संबंध में अपनी रणनीति बनाकर भिजवायें। इसमें अपने राज्य में किस प्रकार की रचना करना चाहते हैं उसके मैप और लॉजिक सहित भारत सरकार को भिजवायें। लॉकडाउन का अगला चरण 18 मई से लागू होगा। यह चरण दूसरे स्वरूप में होगा।
नई जीवन शैली अपनानी होगी
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री-कोरोना दुनिया से पोस्ट-कोरोना दुनिया बदल चुकी होगी। हमें उसके अनुरूप एक नई जीवनशैली अपनानी होगी तथा उसके अनुरूप कार्य करना होगा। हम अब इंतजार नहीं कर सकते। राज्यों को इस दिशा में नेतृत्व करना होगा। ग्रीन जोन में जीवन को सहज बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेड जोन क्षेत्रों में पूरी सावधानी रखी जाने के साथ ही हमें ग्रीन जोन क्षेत्रों में जीवन को सहज बनाना होगा। आगामी समय में बारिश आने वाली है, जब अन्य बीमारियां बढ़ती हैं। हमें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को सक्रिय करना होगा।
इस बैठक में छत्तीसगढ़, पंजाब और मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जोन के चयन की छूट देने की मांग की। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र राज्यों को लॉकडाउन गाइडलाइंस तय करने की छूट दे।
राज्य के अंदर संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए,छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्यों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन तथा श्रमिकों एवं ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में महत्वपूर्ण उपयोगी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीएमआरसी मद से राशि व्यय किये जाने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। वीडियों कांफ्रेंसिंग में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।
आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी: पीएम मोदी
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे के रास्ते एवं सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतविधियां धीरे-धीरे आरंभ हो गई और आने वाले दिनों में ये गति पकड़ेंगी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की लॉकडाउन बढ़ाने की पैरवी
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की पैरवी करते हुए कहा कि लॉकडान से बाहर निकलने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाई जाए और राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपात सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएं।
तमिलनाडु ने की 31 मई तक ट्रेन का परिचालन रोकने की मांग
दूसरी तरफ, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 31 मई तक ट्रेन सेवाओं की अनुमति ना दें। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आगे इस वायरस के संक्रमण को रोकने पर ध्यान दियर जाए और लोगों को ‘दो गज की दूरी’ के मंत्र का पालन करने के लिए मनाया जाए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
