मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर से लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।राहत राशि के भुगतान में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 245 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
245 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई
मध्यप्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 2018 से 2023 तक प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा और कीट प्रकोप जैसी आपदाओं से सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि के भुगतान में गड़बड़ी पाई है। ऐसे में 245 अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही चार करोड़ 34 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। शासन द्वारा 11 कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही 20 पर एफआईआर दर्ज की गई है। वही 11 शासकीय सेवकों के खिलाफ दंड आदेश जारी किया गया हैं।
32 लोगों को निलंबित किया गया
इसके अलावा इंदौर में 4000 ट्रांजैक्शन को त्रुटिपूर्ण पाया गया है। विदिशा में 40 लाख 19 हजार का भुगतान और नियमित पाया गया है जबकि आगर मालवा में भी जांच कराई जा रही है। भिंड में 97 लाख रुपए वसूल करने के बाद 33 लाख का भुगतान किसानों को किया गया है।श्योपुर में गड़बड़ी करने वाली के बैंक खाते होल्ड कर दिए गए हैं। वही संपत्ति बेचकर 50 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राहत राशि में गड़बड़ी के मामले में नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। 32 लोगों को निलंबित किया गया है।