आम लोगों को नक्शा, खसरा, बंटाकन में होने वाली परेशानी को दूर करने एक तरफ जहां सरकार 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्व पटवारी संघ ने सरकार के प्रयास को धराशाई करने के लिए 32 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है.
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राजस्व पटवारी संघ की ओर से मंत्री टंकराम वर्मा के नाम से जारी ज्ञापन में 32 सूत्रीय मांग रखी गई है. इनमें ऑनलाइन कार्य के लिए आज तक कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं की मांग की गई है, तो दूसरी ओर ऑनलाइन एप भुइंया में नक्शा, बटांकन संशोधन को लेकर आने वाली परेशानियों का हवाला देते हुए जरूरी सुधार के साथ बार-बार आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए जिले स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना करने की मांग की गई है.
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इस तरह से राजस्व मंत्री के समक्ष कुल 32 मांगें रखी गई हैं, जिनका समाधान दो दिनों के भीतर करने की मांग की गई है. इस संबंध में राजस्व पटवारी संघ के सचिव शिव कुमार साहू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम अपनी समस्याओं को समय-समय पर सरकार के समक्ष रखते रहे हैं, लेकिन निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया |
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जिसकी वजह से हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी देनी पड़ी है. हमारी मंशा सरकार के प्रयास (राजस्व पखवाड़ा) को पटरी से नीचे उतारने की नहीं है, सरकार चाहे तो एक दिन में हमारी समस्याएं दूर कर सकती है. अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सभी जिलाध्यक्षों की सहमति है।
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