प्रधानमंत्री आवास योजना, इन परिवारों को नही मिलेगा योजना का लाभ, प्रशासन ने किए रद्द आवेदन

शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana Urban) के तहत सरकार द्वारा घर दिलाने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा और लापरवाही सामने आई है. नगर निगम की जांच में पता चला है कि जिन लाभार्थियों ने इस योजना के तहत मकान के लिए आवेदन किया था, उनमें से 100 से अधिक आवेदकों के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है. जांच के बाद इन आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं.

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जरूरी दस्तावेज नहीं देने वालों के आवेदन भी होंगे खारिज

इसके अलावा 430 ऐसे आवेदक भी सामने आए हैं. जिन्होंने बार-बार सूचना देने के बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए. नगर निगम के अनुसार अब ऐसे लोगों को और समय नहीं दिया जाएगा. इन आवेदनों को भी रद्द करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

तीसरे चरण में आए थे 973 आवेदन

PM Awas Yojana 2025 के तीसरे चरण में नगर निगम द्वारा वर्ष 2023 में आवेदन मांगे गए थे. उस वक्त कुल 973 लोगों ने आवेदन किया था. इन आवेदनों की लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब जो रिपोर्ट सामने आई है. उसके अनुसार केवल 343 आवेदक ही पात्र पाए गए हैं. शेष 600 से अधिक आवेदनों को या तो दस्तावेज की कमी या फर्जी जानकारी के कारण खारिज कर दिया गया है.

इस साल जनवरी में योजना के लिए फिर से आवेदन मांगे गए थे. जिसके तहत 1128 नए लोगों ने आवेदन किया. अब इन नए आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. योजना प्रभारी रोजी मसीह के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा कि इनमें से कितने आवेदक वास्तव में पात्र हैं.

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अब तक बने हैं 1710 मकान

शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत अब तक कुल 1710 मकान बनाए जा चुके हैं. इन सभी लाभार्थियों को योजना के तहत चारों किस्तों की राशि दी जा चुकी है. यह राशि मकान निर्माण के अलग-अलग चरणों में दी जाती है. जिससे लाभार्थी निर्माण कार्य को समय पर पूरा कर सकें.

अधूरी किस्त पाने वालों को निर्माण पूरा होते ही मिलेगा पैसा

कुछ लाभार्थियों को अभी तक दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली है. इनका कारण यह है कि उन्होंने मकान का कार्य पूरी तरह से अभी तक पूरा नहीं किया है. जैसे ही उनका मकान निर्माण पूरा होगा, उनको बकाया राशि दे दी जाएगी. नगर निगम ने इस दिशा में सभी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग तेज कर दी है.

86 लाभार्थियों ने ली पहली-दूसरी किस्त, फिर भी नहीं बनवाया मकान

योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि लेकर भी मकान निर्माण न करवाने वाले 86 लाभुकों को अब नोटिस भेजा गया है. यह लोग न केवल योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं. बल्कि सरकारी फंड को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. योजना प्रभारी ने साफ कहा है कि नोटिस के बाद भी जो लोग निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रावधानों के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है.

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जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य

PM Awas Yojana Urban भारत सरकार की प्रमुख योजना है. जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि (1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक) दी जाती है. जिससे वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें.

पात्रता की शर्तें

• लाभार्थी भारतीय नागरिक हो और शहरी क्षेत्र में रहता हो.
• परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम हो (EWS) या 3-6 लाख के बीच (LIG).
• कोई दूसरा पक्का मकान उसके नाम पर पहले से नहीं होना चाहिए.
• महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाती है.
• आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और भूमि के दस्तावेज होने जरूरी हैं.

क्या कहती है योजना की वर्तमान स्थिति?

नगर निगम द्वारा किए गए सत्यापन और कार्रवाई यह दर्शाते हैं कि सरकार अब कड़ाई से पात्र और अपात्र आवेदकों में फर्क कर रही है. सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैसे का गलत उपयोग न हो.

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