छत्तीसगढ़ सरकार की किसान ऋण माफी योजना का अध्ययन करने प्रदेश में राजस्थान के अधिकारियों का दल आ रहा है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है तथा इसके क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए राजस्थान के वित्त विभाग के निदेशक के नेतृत्व में चार सदस्यीय अध्ययन दल 16 से 19 अक्टूबर के मध्य छत्तीसगढ़ के अध्ययन पर रहेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के करीब 19 लाख किसानों के लगभग 11 हजार करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ किया गया हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को पत्र लेकर बताया कि राजस्थान सरकार ने अपने किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर 30 नवंबर 2018 को एनपीए हुए किसानों का 2 लाख रूपए तक की राशि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की किसान ऋण माफी योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी एकमुश्त ऋण माफी अपनाकर किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करना चाहती है।
अध्ययन दल में राजस्थान के वित्त (बजट) विभाग के निदेशक श्री शरद मेहरा, संयुक्त सचिव आयोजना श्री सुरेश चन्द गुप्ता, महाप्रबंधक अपेक्स बैंक राजस्थान श्री चन्द्रमोहन भारद्वाज और संयुक्त निदेशक आयोजना श्री के.सी. मीणा छत्तीसगढ़ के अध्ययन पर आ रहे है।
