जबलपुर,
समाधान योजना के क्रियान्वयन में कोताही पर सख्त कार्यवाई की जाएगी। अभी तक योजना में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात मंगलवार को विभागीय योजना की समीक्षा के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता में विद्युत वितरण कम्पनियों का भविष्य भी निहित है।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि कितना बिजली बिल बकाया है, कितना वसूली योग्य है और कितना वसूली योग्य नहीं है, इसकी पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बड़े डिफॉल्टरों के विरूद्ध पहले कार्यवाई करें।
समाधान योजना में अभी तक जमा हुए 613 करोड़ 26 लाख रूपये
समाधान योजना में अभी तक 613 करोड़ 26 लाख रूपये उपभोक्तओं द्वारा जमा कराएं जा चुके है। इन उपभोक्ताओं के 271 करोड़ रूपये के सरचार्ज माफ किये गए है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत 115 करोड़ 58 लाख, मध्य क्षेत्र में 395 करोड़ 96 लाख और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में 101 करोड़ 72 लाख रूपये जमा हुए हैं।
मंत्री तोमर ने आरडीएसएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। बिजली अवरूद्ध होने की जानकारी उपभोक्ताओं को कारण सहित दें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके घरों में विद्युत उपयोग की क्षमता के अनुसार लोड स्वीकृत कराने के लिये समझाइश दें। बैठक में सचिव ऊर्जा विशेष गढ़पाले एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के चीफ इंजीनियर उपस्थित थे।