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भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर जारी विवाद के बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक बातचीत की मांग की है. दरअसल, पीसीबी ने पहले आईसीसी को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ मैच से हटने की बात कही थी और इसे असाधारण परिस्थितियों का मामला बताते हुए अपनी सरकार के ट्वीट को भी आधार के तौर पर जोड़ा था.
इसके जवाब में आईसीसी ने पीसीबी से पूछा कि वह असाधारण परिस्थितियों के तहत किन हालातों का हवाला दे रहा है. साथ ही आईसीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मैच से हटने पर कानूनी परिणाम और संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है. अब ताजा घटनाक्रम में पीसीबी ने आईसीसी से इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए संवाद का रास्ता अपनाने की पहल की है, ताकि भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पैदा हुए विवाद का समाधान निकाला जा सके.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए 15 फरवरी (रविवार) को भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के लिए मैदान में नहीं उतरने की बात कही थी और इसे ;असाधारण परिस्थितियों' के तहत रखा. इसके जवाब में आईसीसी ने नियमों के अनुसार पीसीबी से पूछा कि उसने किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया और इन हालातों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए.
संवाद के जरिए निकलेगा समाधान
सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पूरे मामले में अपना रुख साफ करते हुए निष्पक्षता, नियमों की पवित्रता और संवाद को प्राथमिकता देने की बात दोहराई. आईसीसी का उद्देश्य वैश्विक टूर्नामेंट की गरिमा बनाए रखना, खिलाड़ियों और फैन्स के हितों की रक्षा करना और सभी फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े विवादों को संभालते हुए आईसीसी ने टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुना. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी सदस्य देश के साथ निर्णय लेते समय नियमों, पूर्व उदाहरणों और टूर्नामेंट की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में पाकिस्तान के चयनात्मक भागीदारी के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह वैश्विक खेल आयोजन की भावना के अनुरूप नहीं है.
आईसीसी ने अपने विस्तृत जवाब में यह भी बताया कि किन शर्तों के तहत कोई बोर्ड असाधारण परिस्थितियों का दावा कर सकता है, इसके लिए किस तरह के सबूत जरूरी होते हैं और मैच से हटने के खेल, व्यावसायिक और प्रशासनिक परिणाम क्या हो सकते हैं. साथ ही आईसीसी ने संभावित आर्थिक नुकसान और कानूनी दावों की भी चेतावनी दी.
सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने अपनी आधिकारिक नीति के तहत यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन नियमों और अनुबंधों से समझौता नहीं किया जाएगा. आईसीसी ने कहा कि खेल का हित किसी एकतरफा फैसले से ऊपर है और भविष्य में गलत उदाहरण बनने से रोकना भी जरूरी है.
आईसीसी से औपचारिक जवाब मिलने के बाद पीसीबी ने अब अंतरराष्ट्रीय संस्था से आगे की बातचीत शुरू करने की पहल की है. फिलहाल आईसीसी और पीसीबी के बीच संरचित तरीके से संवाद जारी है, ताकि इस विवाद का समाधान निकाला जा सके. आईसीसी का यह रुख नया नहीं है. इससे पहले बांग्लादेश और अन्य सदस्य बोर्डों से जुड़े संवेदनशील मामलों में भी उसने जल्दबाजी या टकराव से बचते हुए संवाद, स्थिरता और नियमों की रक्षा को प्राथमिकता दी थी. आईसीसी ने साफ किया है कि उसका उद्देश्य क्रिकेट, खिलाड़ियों और फैन्स के हितों की रक्षा करना है.