हर व्यक्ति चाहता है की उसके पास एक अच्छा बिज़नस हो, जिससे वह बहुत ज्यादा मुनाफा कमाए और अपनी जिंदगी को सही से बिताये, जिन लोगो को पास रूपए होते है वो तो कोई सा भी बिज़नस शुरू कर देते है पर जिन लोगो के पास रूपए नही होते है, वह लोग बहुत ही मुस्किल से कोई बिज़नस शुरू कर पाते है.
बिज़नस से सरकार को भी और दुसरे लोगो को भी फायदा होता है, एक बिज़नस बहुत सारे लोगो को रोजगार दे सकता है, इस वजह से सरकार भी चाहती है की लोग बिज़नस करे, इसके लिए सरकार लोगो को जागरूक करती है और नयी नयी योजना को लाती है, जिससे लोग बिज़नस करे,
इसी वजह से सरकार स्टैंड-अप इंडिया योजना को लायी थी, तो चलिए आज हम जानते है की Stand Up India Yojna Kya Hai, इस योजना का लाभ कौन लोग ले सकते है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत की उन महिला और गरीब लोगो के लिए लायी गयी थी, जो लोग अपना खुद का बिज़नस करना चाहते है. इस योजना के तहत सरकार उन लोगो को कुछ रूपए देती है, जिससे वह अपना बिज़नस शुरू कर सके.
इस योजना के तहत सरकार बैंकों को 10 लाख रूपए से लाकर 1 करोड़ रूपए एक आवेदक के ऊपर देती है, जिससे वह अपना खुद का कोई बिज़नस शुरू कर पाए.
स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा संचालित की जाती है, इस योजना का मुख्य फोकस सेवाओं, विनिर्माण और व्यापारिक क्षेत्रों की सेवा करने वाले बिज़नस को वित्त पोषण प्रदान करना है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना की विशेषताएं आप निचे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते है,
- लागू ब्याज दर उस श्रेणी के लिए वांछित बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम से अधिक नहीं है.
- एससी / एसटी लोगों और महिला आवेदकों के लिए स्टैंड-अप योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 18 वर्ष है.
- ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण की पेशकश केवल उन उद्यमियों के लिए है जो पहली बार विनिर्माण या व्यापारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.
- आवेदक को किसी भी बैंक या NBFC से पहले डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए.
- इस योजना के तहत 10 लाख सेलेकर 1 करोड़ तक की धन राशी दी जाती है.
- बैंकों द्वारा तय किए गए ऋण को collateral security या guarantee of Credit Guarantee Fund Scheme की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है.
- एससी / एसटी और महिला उद्यमियों के लिए ऋण का उपयोग केवल व्यापार, सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए.
- पुनर्भुगतान की अवधि अधिकतम 7 साल है और अधिकतम अधिस्थगन अवधि 18 महीने तक है
- स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है
- एससी / एसटी या महिला उद्यमी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण उपलब्ध है
- गैर-व्यक्तिगत उद्यम के मामले में, SC / ST या महिला उद्यमी के साथ शेयरहोल्डिंग हिस्सेदारी का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए.
- आवेदक को पिछले किसी ऋण में चूक नहीं होना चाहिए
- बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला भारतीय नागरिक होना जरुरी है.
आप निचे दिए हुए तरीके का इस्तेमाल करके आप स्टैंड-अप इंडिया योजना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है.
Stap 1: सबसे पहले आप भारत की आधिकारिक वेबसाइट ‘ https://www.standupmitra.in/Login/Register ‘ पर जाएं
Stap 2: इसके बाद आप पंजीकरण फॉर्म भरें जिसमें व्यवसाय का पता, राज्य, जिला, गांव, शहर, शहर और पिन कोड शामिल है.
Stap 3: इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है की क्या प्रमोटर महिला वर्ग से संबंधित है और 51% हिस्सेदारी रखती है या उच्चतर और एससी / एसटी वर्ग से आता है.
Stap 4: अब आपको इसमें अपने बिज़नस के बारे में बताना है की आपके बिज़नस का क्या प्लान है. आप इसके लिए कितने रूपए का लोन चाहते है.
Stap 5: इसके बाद जो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे है, उसे व्यावसायिक गतिविधियों, व्यवसाय के वर्षों के अनुभव, अपने पिछले व्यवसाय के अनुभव के बारे में बताना होगा.
Stap 6: अब आपको इसमें आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में बताना है जैसे नाम, बिज़नस का नाम, उपयोगकर्ता नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल इन सभी के बारे में बता कर आप निचे क्लिक रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना में आपको निचे दिए हुए आवश्यक दस्तावेज़ की जरुरत पड़ती है.
- पासपोर्ट के आकार की फोटो.
- पहचान प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि।
- निवास प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नवीनतम बिजली और टेलीफोन बिल, संपत्ति कर रसीद, आदि।
- व्यवसाय का पता प्रमाण
- कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख
- साझेदारों की साझेदारी विलेख
- पट्टे के कामों की फोटोकॉपी
- रेंट एग्रीमेंट
- पिछले 3 साल का एसोसिएशन की बैलेंस शीट
- प्रमोटरों और गारंटियों के एसेट्स और देनदारियों का बयान
स्टैंड अप इंडिया बैंक की सूची निचे दी हुई है, यह सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत काम करती है.
- इलाहाबाद बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- आंध्र बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- भारतीय बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- केनरा बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- पीएनबी बैंक
- कॉर्पोरेशन बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आज आपने जाना की Stand Up India Yojna Kya Hai, अगर आपको इससे जुड़े कुछ और प्रश्न पूछने है तो आप हमसे निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है, अगर आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे, जिससे उनको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके.