नई दिल्ली : सरकार ने ओपन सेल टीवी पैनल के इम्पोर्ट पर पांच प्रतिशत के सीमाशुल्क को हटाने का फैसला किया है। अब ओपन सेल टीवी पैनल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एलईडी और एलसीडी टीवी बनाने के लिए इन पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के इस कदम से टीवी पैनल की कीमत में करीब तीन प्रतिशत तक की कमी आएगी। टेलीविजन इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे घरेलू स्तर पर टीवी मैन्यफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर कहा, “एलसीडी और एलईडी टीवी के मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल टीवी पैनल (15.6 इंच और उससे ऊपर) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।”
सरकार ने चिप ऑन फिल्म, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और सेल (ग्लास बोर्ड / सब्सट्रेट) के आयात पर लगे सीमाशुल्क को भी हटा लिया है। ये सामान ओपन सेल टीवी पैनल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। सरकार ने 30 जून 2017 को पैनल के आयात पर पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया था। कई टीवी निर्माता कंपनियों समेत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लाइंसेस मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने इस कदम का विरोध किया था और इसे हटाने की मांग की थी।
टीवी विनिर्माताओं का कहना है कि इस कदम से मैन्यफैक्चरिंग लागत में तीन प्रतिशत तक की कमी लाने में मदद मिलेगी। हालांकि, ग्राहकों को इससे किसी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार ने इस कदम की घोषणा त्योहारी सीजन के सेल से पहले की है और इसका एलईडी टीवी की बिक्री पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
पैनासोनिक इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट मनीष शर्मा ने इस फैसले के बारे में न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि इंडस्ट्री इस फैसले का स्वागत करती है। इसका लाभ कंज्यूमर को दिये जाने से टीवी पैनल का डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के डायरेक्टर-होम एंटरटेनमेंट योनचुल पार्क ने कहा कि यह फैसला घरेलू स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
भारत का टीवी मार्केट करीब 22,000 करोड़ रुपये का है और मांग में कमी के कारण मुश्किल हालात का सामना कर रहा है।
