EVM में छेड़छाड़ मामले पर EC सख्त, भिंड के SP और DM हटाए गए

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EVM मशीनों में कथित गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भिंड जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इन दोनों अफसरों के अलावा करीब एक दर्जन कर्मचारी और हटाए गए हैं। इस बीच यह भी पता चला है कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने चुनाव आयोग के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। वह राजस्व विभाग के 5 कर्मचारियों को हटाने के लिये तैयार नही हैं।
चुनाव आयोग के निर्देश पर भिंड कलेक्टर टी. इलैयाराजा को हटाकर किरणगोपाल को नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं अनिल सिंह को हटाकर सुशांत सक्सेना को नया एसपी बनाया गया है। तीन पुलिस कर्मियों सहित एक दर्जन कर्मचारी और हटाए गए हैं। इनमें ज्यादातर कर्मचारी वही हैं, जिन्हें हटाने की मांग कांग्रेस ने की थी।

इस बीच दिल्ली से भिंड पहुंची चुनाव आयोग की तकनीकी टीम ने रविवार को EVM और वीवीए पीटी मशीनों की जांच कराई। जांच के दौरान मशीनें सही पाई गईं। फिलहाल सभी मशीनों को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है।

गौरतलब है कि सारा विवाद मध्यप्रदेश की मुख्यचुनाव अधिकारी सलीना सिंह के भिंड दौरे के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि सलीना सिंह ने जिन मशीनों की जांच कराई, उनमें कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी का ही वोट निकल रहा था। आरोप यह भी है कि सलीना सिंह ने स्थानीय मीडिया कर्मियों को खबर छापने पर जेल में बंद कराने की धमकी भी दी।

कांग्रेस ने इसी आधार पर सलीना सिंह को हटाने और उपचुनाव में बैलट पेपर के जरिए मतदान करने की मांग की थी। यह भी आरोप लगाया था कि उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ईवीएम में हेराफेरी करके ही जीती है। बता दें कि मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीटों -अटेर और बांधबगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। दोनों जगह मतदान 9 अप्रैल को होगा।

अरविंद केजरीवाल
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख इस मसले को लेकर ट्विटर पर बयान दिया है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, ‘दिल्ली में इस तरह चुनाव नहीं हो सकते. असम और मध्य प्रदेश में ईवीएम केवल बीजेपी को वोट कर रही हैं. यह तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो सकती.’

लालू प्रसाद यादव
वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसके जांच की मांग की है. लालू यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात ट्विटर पर कही है
ग़ज़ब। ग़लती है तो किसी और पार्टी का चुनाव चिह्न क्यों नहीं प्रिंट होता? अतिगंभीर मसला है।उच्चस्तरीय निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।