ढाका
बांग्लादेश की सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि भारत के साथ संबंध गंगा जल बंटवारा संधि पर निर्भर करेंगे. इसी साल दिसंबर में यह संधि समाप्त हो जाएगी. इस संधि पर साल 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे. इस संधि को आगे जारी रखने के लिए 30 साल पूरे होने के बाद इसे रिन्यू करना होगा।
बांग्लादेश ने फिर अलापा राग
बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश नए सिरे से की जाने वाली संधि की अहमियत के संबंध में नई दिल्ली को स्पष्ट संदेश भेजना चाहता है. उन्होंने आगे कहा, “भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का अवसर गंगा जल बंटवारा संधि या फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने पर निर्भर करेगा।
मौजूदा भारत-बांग्लादेश समझौता, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है. संधि की अवधि समाप्त होने के करीब आने के साथ ही, बीएनपी नेताओं ने भारत पर एक नई व्यवस्था के लिए बातचीत शुरू करने की बात करनी शुरू कर दी है. तर्क दिया है कि किसी भी नए समझौते में बांग्लादेश की जरूरतों की झलक होनी चाहिए।
संधि को रिन्यू करने की मांग
आलमगीर ने कहा, “हम भारत सरकार को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार चर्चा के माध्यम से एक नई संधि को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब बांग्लादेश पद्मा नदी पर एक बड़ी बैराज परियोजना पर भी आगे बढ़ रहा है. इसके बारे में ढाका का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत के फरक्का बैराज से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना है।
गंगा संधि क्यों मायने रखती है
इस बहस के केंद्र में खुद गंगा जल बंटवारा संधि है. भारत और बांग्लादेश के बीच यह द्विपक्षीय समझौता है, जो फरक्का में कम पानी वाले मौसम के दौरान गंगा के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है. दोनों पड़ोसियों के बीच सालों की बातचीत और अस्थायी जल-बंटवारे की व्यवस्था के बाद, पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री Sheikh Hasina के कार्यकाल के दौरान 12 दिसंबर 1996 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यह संधि मुख्य रूप से 1 जनवरी से 31 मई के बीच पानी के वितरण को कवर करती है, जब नदी का प्रवाह तेजी से घट जाता है और दोनों देश कृषि, परिवहन तथा दैनिक उपयोग के लिए नदी पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं।
कैसे होता है पानी का बंटवारा
समझौते के तहत, यदि फरक्का में पानी का प्रवाह 70 हजार क्यूसेक या उससे नीचे गिर जाता है, तो भारत और बांग्लादेश प्रत्येक को उपलब्ध पानी का आधा हिस्सा मिलता है. जब प्रवाह 70 हजार और 75 हजार क्यूसेक के बीच होता है, तो बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक मिलता है. भारत को शेष हिस्सा मिलता है. यदि प्रवाह 75 हजार क्यूसेक से अधिक हो जाता है, तो भारत को 40 हजार क्यूसेक मिलता है. बांग्लादेश को बाकी का हिस्सा मिलता है।
यदि पानी का स्तर तेजी से गिरता है, तो संधि में कोई निश्चित न्यूनतम गारंटी शामिल नहीं है. इसके बजाय, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि यदि किसी भी 10 दिनों की अवधि के दौरान फरक्का में प्रवाह 50 हजार क्यूसेक से नीचे चला जाता है, तो दोनों देश तत्काल परामर्श करेंगे. इस समय “समानता, निष्पक्षता और किसी भी पक्ष को नुकसान न पहुंचाने” के आधार पर आपातकालीन समायोजन करेंगे।
फरक्का बैराज एक बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है
यह समझौता इस बात की भी गारंटी देता है कि 11 मार्च से 10 मई के बीच सूखे के मौसम की सबसे संवेदनशील अवधि के दौरान, भारत और बांग्लादेश तीन अलग-अलग 10-दिवसीय चक्रों में बारी-बारी से 35 हजार क्यूसेक पानी प्राप्त करेंगे।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में फरक्का बैराज खुद दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम बंगाल में स्थित इस बैराज का निर्माण भारत द्वारा 1970 के दशक में गंगा से हुगली नदी में पानी मोड़ने के लिए किया गया था. इससे तलछट को साफ किया जाता है, ताकि कोलकाता बंदरगाह पर नौवहन क्षमता में सुधार किया जा सके।
बांग्लादेश लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि इस डाइवर्जन से सूखे के महीनों के दौरान निचले प्रवाह में पानी का बहाव कम हो जाता है. इससे कृषि, मत्स्य पालन, भूजल भंडार और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है।
गंगा चपाई नवाबगंज जिले के माध्यम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है. यहां इसे स्थानीय रूप से ‘पद्मा’ नदी के नाम से जाना जाता है. यह देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक बनी हुई है. खेती, मछली पकड़ने, पारिस्थितिकी तथा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए यह केंद्रीय भूमिका निभाती है।
सैकड़ों नदियों से घिरा बांग्लादेश, ऊपरी प्रवाह वाले भारत के साथ जल-बंटवारे की व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर है. दोनों देश 54 सीमा पार नदियों को साझा करते हैं।
आलमगीर के अनुसार, बांग्लादेश की लगभग 17 करोड़ आबादी का करीब एक-तिहाई हिस्सा आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नदी प्रणाली पर निर्भर है।
भारत लगातार यह कहता रहा है कि फरक्का बैराज मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह पर नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए बनाया गया था. हुगली नदी में मोड़ा गया पानी तलछट को बाहर निकालने और शिपिंग चैनलों को बेहतर बनाने में मदद करता है।
संधि की समाप्ति ने राजनीतिक तनाव को दोबारा बढ़ाया
यह मुद्दा अब फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि वर्तमान संधि की समाप्ति अवधि नजदीक आ रही है. बांग्लादेश के भीतर इस बात को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए।
बीएनपी नेताओं ने मांग की है कि वर्तमान समझौते की अवधि समाप्त होने से काफी पहले एक नए समझौते पर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए. आलमगीर ने यह भी तर्क दिया कि जब तक एक वैकल्पिक संधि को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था लागू रहनी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य के जल-बंटवारे के समझौते निश्चित समय-सीमा तक सीमित नहीं होने चाहिए।
यह नई चर्चा बांग्लादेश द्वारा पद्मा नदी पर एक बड़ी बैराज परियोजना को मंजूरी देने के कुछ ही दिनों बाद आई है. इसके बारे में ढाका का कहना है कि इसका उद्देश्य फरक्का बैराज के “नकारात्मक प्रभाव” की भरपाई करना है. इस परियोजना के 2033 तक पूरा होने की उम्मीद है।