नईदिल्ली
देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जुलाई 2025 से 3 फीसदी डीए बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% पहुंच सकता है।यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी से जून के आंकड़ों से लगाया गया है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को मिलेगा।इससे पहले जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 2% डीए की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो गया था।
DA Hike 2025 : 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ना तय
महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है।
जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स का अंक 145 पर पहुंचा गया, जिससे डीए स्कोर 58.18% के आसपास आ गया ,जो 3 % वृद्धि की ओर संकेत दे रहा है।
संभावना है कि जुलाई 2025 से केन्द्र सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है जिसके बाद डीए 58% पहुंच सकता है।
इसका ऐलान दिवाली के आसपास (अक्टूबर नवंबर) होने की उम्मीद है,क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से जून के AICPI IW इंडेक्स जारी करने के बाद अब फाइल वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यहां से हरी झंड़ी मिलते ही वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी ,ऐसे में 2 से 3 महीने के एरियर मिलना भी तय है।
केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता
केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है।
7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुआ था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है और अब जुलाई 2025 से फिर डीए की दरों में बदलाव होना है जो जनवरी से जून के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
आईए जानते है कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।