नई दिल्ली
सरकार की योजना लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की है।राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर बजट संगोष्ठी के दौरान संयुक्त खान सचिव वीना कुमारी डरमल ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से कर्ज हासिल करने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी।
विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में भारतीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खनन व निकासी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करेगी।
खान मंत्रालय खनिज निकालने की अवसंरचना के विकास में सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण तथा महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेश में अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके देश की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है।
इसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण में नवाचार, कौशल विकास व वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, नियामकीय और वित्तीय परिदृश्य को बढ़ाकर मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।