छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों की बैंक खातों में आएगा. बतातें चले कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत खरीदी गई धान के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है. सरकार इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों को उन खातों में ट्रांसफर करेगी जो आधार कार्ड से लिंक होंगे, इससे किसानों को समय से भुगतान भी मिल जाएगा.
छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी, सरकार ने यह व्यवस्था पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने की तैयारी की है, जिसमें कोंडागांव, कोरिया और गौरेला-पेंड्रा मरवाही में किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा. इन जिलों प्रक्रिया सफलतम रहने पर 2026 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. यह नई प्रणाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लागू की जा रही है. माइक्रो एटीएम से सीमित राशि (10,000 रुपये) ही निकाल पाने की सुविधा थी. अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी,
इस प्रक्रिया के लागू होने से भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी जबकि दलालों और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी. सीधे खाते में बड़ी राशि आने से किसानों का भरोसा व्यवस्था में बढ़ेगा और प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी.