लखनऊ
उत्तर प्रदेश की सबसे पावरफुल प्रशासनिक कुर्सी मुख्य सचिव के नाम को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन जारी है. 1988 बैच के आईएएस और मौजूदा प्रमुख सचिव मनोज कुमार का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो रहा है. योगी सरकार ने मनोज सिंह को एक साल का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज रखा है, लेकिन अभी तक केंद्र से फाइनल आदेश नहीं आया है. ऐसे में सवाल उठता है कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलता है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी?
योगी सरकार ने मनोज कुमार सिंह को जून 2024 में प्रमुख सचिव बनाया था. मनोज सिंह को सीएम योगी के करीबी अफसरों में गिना जाता है. ऐसे में योगी सरकार ने करीब 20 दिन पहले ही उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली. केंद्र से अगर उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति तय है.
हालांकि, यूपी अफसरशाही का मानना है कि अगर मनोज सिंह के सेवा विस्तार का फैसला हुआ तो गुरुवार चार बजे से पहले ही केंद्र से पत्र जारी होगा, जैसा पहले भी होता रहा है. ऐसे में यूपी के प्रमुख सचिव के नाम को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है.
मनोज सिंह को क्या मिलेगा एक्सटेंशन
मनोज कुमार सिंह से पहले भी यूपी के मुख्य सचिवों अनूप चंद्र पांडेय और दुर्गा शंकर मिश्र को केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दिया था. दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद 30 जून 2024 को मनोज सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था.डीएस मिश्रा को भी ढाई साल का सेवा विस्तार मिला था. ऐसे में योगी सरकार को मनोज सिंह के मामले उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें भी सेवा विस्तार दे सकती है.
राज्य सरकार ने सूबे के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास में मनोज सिंह के योगदान का हवाला दिया है, जिसमें एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी शामिल हैं. पत्र में इस साल के अंत में होने वाले आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और भूमिपूजन समारोह का भी उल्लेख है. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही है.
वहीं, यूपी डीजीपी के मामले में भी केंद्र सरकार ने प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं दिया था. योगी सरकार ने प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार से गुहाई लगाई थी और एक्सटेंशन के लिए आखिरी दिन तक इंतजार किया था, लेकिन केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल सकी थी. इसके चलते योगी सरकार ने राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी बनाना पड़ा था. यही वजह है कि मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार पर भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है.
मनोज सिंह की जगह कौन होगा मुख्य सचिव
केंद्र सरकार से अगर मनोज सिंह को हरी झंडी शाम तक नहीं मिलती है तो फिर योगी सरकार को नए प्रमुख सचिव की ताजपोशी करनी होगी. नए मुख्य सचिव की रेस में कई नाम हैं, लेकिन 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर शशि प्रकाश गोयल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस के नाम भी चल रहे हैं. केंद्र में तैनात देवेश चतुर्वेदी और अपर मुख्य सचिव (वित्त व कृषि उत्पादन आयुक्त) दीपक कुमार के नाम की भी चर्चा है. ये तीनों अधिकारियों के सीएम योगी के साथ बेहतर तालमेल है.
शशि प्रकाश गोयल मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं और योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते हैं. अगर वह मुख्य सचिव बनते हैं तो जनवरी 2027 तक कार्यकाल पाएंगे. वो पिछले आठ साल से पंचम तल (सीएम कार्यालय) में तैनात हैं. इसके चलते प्रदेश के प्रशासन और जिलों पर उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है. लखनऊ के रहने वाले हैं और यूपी की देवरिया से लेकर बहराइच, प्रयागराज और अलीगढ़ जैसे जिले के डीएम रह चके हैं.
वहीं, देवेश चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. पिछले साल यूपी से केंद्र में आए हैं और कृषि मंत्रालय के सचिव हैं. देवरिया, बुलंदशहर, कानपुर देहात, गोरखपुर और इलाहाबाद के जिला अधिकारी रह चुके हैं. इसके अलावा दीपक कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. बेदाग छवि वाले अफसर माने जाते हैं. अपर मुख्य सचिव वित्त और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.
यूपी की सबसे पावरफुल कुर्सी क्यों कही जाती है
प्रमुख सचिव का पद राज्य के प्रशासनिक ढांचे शीर्ष पद होता है. यही वजह है कि हर आईएएस का सपना प्रमुख सचिव बनने का होता है. सरकार में जिस तरह सत्ता की कमान राज्य में मुख्यमंत्री की होती है और उसी तरह राज्य में प्रशासन का सबसे अहम पद प्रमुख सचिव का होता है. प्रमुख सचिव सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है.
मुख्य सचिव को राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार माना जाता है. इसके साथ ही राज्य की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव पर होती है. विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और सरकार की सभी महत्वपूर्ण फाइलों पर अंतिम मंजूरी देना मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होती है.
प्रदेश सरकार की नीतियों और फैसलों के क्रियान्वयन में मुख्य सचिव की भूमिका सबसे अहम होती है. ऐसे में सभी की निगाहें यूपी की नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर बनी है कि कौन उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनेगा.