सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में हरिजन शब्द का उपयोग, छत्तीसगढ़ के समाजसेवी युवाओं ने जताई आपत्ति

इसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में आज भी इस आपतिजनक नाम से संगठन संचालित है बल्कि अंतरराष्ट्रीय सेमिनार भी कराए जा रहे हैं| इसी दौरान छत्तीसगढ़ के समाजसेवी युवा दिल्ली पहुँचते हैं और उनको इसकी जानकारी होती है तो वे इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में पहुँचते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज़ करते हैं|

सामाजिक कार्यकर्त्ता संजीत बर्मन अपने सोशल मिडिया पर लिखते हैं की गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप नई दिल्ली स्थित हरिजन सेवक संघ के केंद्रीय मुख्यालय में हम अपने 40 मित्रों के साथ हरिजन सेवक संघ के द्वारा स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित होकर “हरिजन और हरिजन सेवक संघ” नाम के पर आपत्ति दर्ज करवाए हैं। इस संगठन में गांधीवादी के नाम पर अधिकांश कांग्रेसी खासकर काबिज हैं। समाज में बढ़ते बाबा साहब के प्रभाव के कारण अब इन्हें अपने सेमिनार में बाबा साहब की आवश्यकता महसूस होने लगी है। आयोजन स्थल पर ऐसे-ऐसे हरिजन देखने को मिले जो जिन्हें हरिजन शब्द पर कोई आपत्ति नहीं है हरिजन उन्हें बेहद ही सामान्य शब्द लगता है लेकिन उनके अपने नाम के आगे हरिजन संबोधित करने से उनकी भौंहें तन जाती है।

आपको बता दें की केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 फरवरी 1982 को राज्यों को निर्देश दिया था कि दलितों के लिए ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग न किया जाए। इसके बाद 2013 और अन्य अवसरों पर भी सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए। [1, 2, 3]

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस शब्द को अपमानजनक और असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के अनुसार, इस शब्द का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने की श्रेणी में आता है।

संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केवल ‘अनुसूचित जाति’ (Scheduled Caste / SC) शब्द का ही उपयोग करने के निर्देश हैं।