कोरबा के आदिवासी विकास विभाग के निलंबित सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे के खिलाफ बुधवार को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दुबे पर जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू ने करीब 10 महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दुबे के खिलाफ जांच शुरू की थी। एजुकेशन हब- 4965.10 लाख रुपए लागत की इस योजना में राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही टेंडर जारी कर दिया, वह भी मैनुअल, जबकि ई-टेंडर होना था। तकनीकी स्वीकृति 4574.53 लाख की थी, लेकिन टेंडर 4965.10 लाख का जारी किया गया। इस योजना के लगभग सभी कामों और खरीद में गड़बड़ी हुई। छात्रावास व आश्रम- बिना तकनीकी मंजूरी के ही 222.04 लाख रुपए के काम कराए गए। वहीं, आधा दर्जन काम बिना टेंडर के ही करा लिए गए।
श्रीकांत दुबे कस कारनामे
लाइवलीहुड कॉलेज – तकनीकी स्वीकृति की राशि 188.55 लाख के स्थान पर 197.56 लाख का टेंडर जारी किया गया। बिना टेंडर के ही 5.45 लाख रुपए के काम कराए गए। बाहरी विकास और वास्तुविद को बिना टेंडर की भुगतान किया गया।
फ्लैक्स प्रिंटिंग – बिना किसी टेंडर के लिए नौ लाख स्र्पये का काम कराया गया।
गणवेश व अन्य सामग्री – टेंडर में एल-2 को मनमाने ढंग से काम दिया गया।
स्मार्ट क्लास – पांच लाख के आवंटन के विरुद्ध 9.15 लाख का काम कराया गया।
गीजर खरीद – खुली निविदा के स्थान पर कोटेशन के माध्यम से खरीद।
सीसीटीवी खरीद – बिना गुणवत्ता और भौतिक सत्यापन के खरीद।
दिसंबर में मुख्यमंत्री से हुई थी शिकायत
कोरबा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल समेत कई संगठनों ने इस मामले में दिसंबर में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की थी। वह पत्र मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू को जांच के लिए भेज दिया था।
विभागीय जांच में भी गड़बड़ी
इस मामले में कोरबा के सहायक आयुक्त बीआर बंजारे पहले ही जांच कर चुके हैं। बंजार ने भी दुबे को दोषी बताया था। अकेले एजुकेशन हब के निर्माण में ही 313.88 लाख की शासन को क्षति होना बताया गया है।
महालेखाकार ने भी की थी आपत्ति
महालेखाकार ने भी लेखा परीक्षण में 334.12 लाख अधिक भुगतान होने का गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया है। इसके आधार पर ही विभाग ने 2 जुलाई को दुबे को निलंबित कर दिया गया था।
