किसी राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में दोनों सदनों में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। और विधानमंडल की किसी भी समिति में बोलने और अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए, जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर, वोट देने का हकदार नहीं होगा।