बिलासपुर | प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवर्णों का विरोध से दलित वर्ग में बौखलाहट पैदा कर दी है, दोनों वर्ग आमने सामने होतो दिखाई दे रहे है, सवर्णो ने जहाँ आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है वहीं अब दलित इस याचिका पर पुनर्विचार करने राज्य सरकार व न्याय पालिका में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया | कार्यक्रम में सभी ने सवर्णों के राजनितिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया | महासंघ ने 9 नवम्बर को प्रदेश बंद करने की चेतावनी दी है | अनुसूचित जाति, जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक महासंघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले बुधवार को बिलासपुर के महंत बाड़ा में बैठक हुई, इस दौरान यह निर्णय लिया गया | साथ ही तत्काल अनुसूचित जाति के आरक्षण को पुनः 16 प्रतिशत करने का संकल्प पारित किया गया , 2011 से अब तक हुए नुकसान की भरपाई बैकलॉक पदों के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया | महासंघ अपने सभी सांसदों , विधयकों व समाज के प्रमुखों की सयुंक्त अधिवेशन बुला कर इन मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी |
बैठक को मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल, ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरधर मढ़रिया , सर्व छत्तीसगढ़ समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमेश यदु, महासंघ के प्रदेश संयोजक बृजेश साहू, पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शगुन वर्मा, महासंघ प्रमुख सुरेश दिवाकर, पिछड़ा वर्ग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति साहू, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम टंडन, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव ध्रुव, पूर्व कमिश्नर एसएल रात्रे, पूर्व न्यायाधीश प्रभाकर ग्वाल, सर्व पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेश सचिव ऋषि कश्यप, अखिल भारतीय लोधी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम वर्मा डॉक्टर हामिद उल्ला खान, रशीद खान आदि ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया |
सवर्णों का राजनीतिक बहिष्कार, 9 नवंबर को महासंघ कराएगा प्रदेश बंद
