SIR के विरोध में आए केंद्रीय मंत्री निर्मला के पति पराकला प्रभाकर, ‘एंटी-एसआईआर‘ प्रदर्शन में होंगे शामिल, लिखा, “हर गली में जंतर-मंतर!

भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही, वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन करेंगे।

जाने-माने राजनीतिक अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर ने 23 अक्टूबर को होने वाले ‘एंटी-एसआईआर‘ प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिये यह जानकारी दी है। पराकला प्रभाकर ने लिखा, “हर गली में जंतर-मंतर! शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026 लोकतंत्र की बहाली के लिए जन-मार्च, आइए, इस चुनौती का सामना करें।” प्रदर्शन को ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ समूह की तरफ से आयोजित किया जा रहा है।

 

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अभिजीत दीपके और प्रकाश राज के साथ मंच साझा करेंगे

पराकला प्रभाकर, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, अभिनेता और एक्टिविस्ट प्रकाश राज, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और नेहा बोरा के साथ मंच साझा करेंगे। उम्मीद है कि इस मार्च में किसान नेता राकेश टिकैत, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और JNU छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी इस मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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पराकला प्रभाकर ने एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना की

पराकला प्रभाकर पहले भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि जहां जर्मनी या रवांडा जैसे देशों में लोगों को धर्म, जातीयता, भाषा या नस्ल के आधार पर प्रताड़ित किया गया था, वहीं भारत में लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है।

पराकला प्रभाकर के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करती है, जिससे देश में प्रभावी रूप से दो तरह के वर्ग बन जाते हैं, एक वे जिनके पास वोट देने का अधिकार है और दूसरे वे जिनके पास यह अधिकार नहीं है।

 

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कौन हैं पराकला प्रभाकर?

पराकला प्रभाकर एक अर्थशास्त्री होने के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक भी हैं। वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं और पहले भी कई बार केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। वे अक्सर गहन शोध के साथ चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं और भारत के लोकतांत्रिक तथा सामाजिक मामलों पर अपनी राय रखते हैं।