बचत को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल करना हर निवेशक की प्राथमिकता होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स संचालित करती है। इनमें निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
इस योजना में निवेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिससे इसे जीरो रिस्क निवेश विकल्प माना जाता है। इस स्कीम में अलग-अलग अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है और तय अवधि पूरी होने पर निवेशकों को आकर्षक ब्याज के साथ राशि वापस मिलती है।
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5 साल की जमा पर मिलता है 7.5% ब्याज
Post Office Time Deposit Scheme में निवेशक 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा वर्तमान में अलग-अलग अवधि के लिए अलग ब्याज दरें तय की गई हैं।
1 साल के लिए निवेश पर 6.9% ब्याज
2 साल के लिए 7% ब्याज
3 साल के लिए 7% ब्याज
5 साल के लिए 7.5% ब्याज
लंबी अवधि चुनने वाले निवेशकों को अधिक ब्याज का लाभ मिलता है। यही कारण है कि पांच साल का विकल्प सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है।
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₹2 लाख निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?
यदि कोई निवेशक Post Office Time Deposit Scheme में 5 साल के लिए ₹2 लाख जमा करता है, तो 7.5% वार्षिक ब्याज के आधार पर मैच्योरिटी पर कुल राशि ₹2,89,990 होगी। यानी निवेशक को केवल ब्याज के रूप में ₹89,990 की कमाई होगी।
वहीं यदि कोई व्यक्ति इसी योजना में ₹5 लाख का निवेश करता है, तो 5 साल बाद उसे ₹7,24,974 मिलेंगे। इसमें ₹2,24,974 केवल ब्याज की राशि होगी। इस तरह निवेश की राशि बढ़ाने पर ब्याज से होने वाली कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है।
टैक्स बचाने का भी मिलता है अवसर
Post Office Time Deposit Scheme सिर्फ सुरक्षित निवेश और बेहतर ब्याज तक सीमित नहीं है। इस योजना में निवेश करने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। यही वजह है कि टैक्स प्लानिंग करने वाले निवेशकों के बीच भी यह योजना काफी लोकप्रिय है।
न्यूनतम निवेश ₹1,000, अधिकतम की कोई सीमा नहीं
इस योजना में निवेश शुरू करने के लिए कम से कम ₹1,000 जमा करना जरूरी है। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार Single Account या Joint Account भी खुलवा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी जितनी अधिक राशि जमा करेंगे, ब्याज से होने वाली कमाई भी उतनी ही अधिक होगी। योजना में ब्याज सालाना आधार पर जोड़ा जाता है।
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