भाजपा सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट स्काई योजना पर कांग्रेस सरकार ने ब्रेक लगाने के साथ ही 650 करोड़ का पेमेंट रोक दिया है। इसके बाद भी सरकारी खजाने के 200 करोड़ बर्बाद हो गए, क्योंकि अधिकांश मोबाइल रिचार्ज नहीं होने या तकनीकी खराबी के कारण बंद हैं। दैनिक भास्कर ने अलग-अलग जिलों में शहरी व ग्रामीण हितग्राहियों की जानकारी जुटाई तो यह बात सामने आई कि गांव में 6 महीने का रिचार्ज खत्म होने के बाद ही ज्यादातर मोबाइल बंद हो गए हैं। इस बीच कुछ मोबाइल बिगड़ गए। स्टूडेंट्स को जो मोबाइल बांटे गए थे, उनमें से कुछ ने तो दूसरों को बेच दिए और कुछ ऐसे हैं, जो रिचार्ज कर चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कंपनी से स्काई योजना के तहत एग्रीमेंट के मुताबिक 14200 गांवों में नेटवर्क कवरेज देने की शर्त रखी है। इनमें बस्तर और सरगुजा के गांवों पर ज्यादा फोकस है। 1700 गांव ऐसे हैं, जहां नेटवर्क कवरेज नहीं है। जो मोबाइल बचे थे, उन्हें बीजेपी सरकार का एप्लीकेशन हटाकर कंपनी ने मार्केट में लांच कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने महिलाओं और स्टूडेंट्स को 50.15 लाख मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी।
अधिकतर छात्रों ने आधी कीमत में बेच दिया
छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने जिनको मुफ्त मोबाइल बांटे, उनमें से अधिकतर के पास पहले से स्मार्ट फोन था। कुछ ने परिवार के अन्य सदस्यों को फोन दे दिया तो अधिकतर ने आधे दाम में मोबाइल को बेच दिया। सरकार से मुफ्त में मिले मोबाइल फोन को अधिकतर हितग्राहियों ने जिनमें कॉलेज छात्रों की संख्या ज्यादा रही, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग या अपने परिचितों को एक हजार से दो हजार रुपए की कीमत में बेच दिया। भास्कर की पड़ताल में पता चला कि ओएलएक्स में 6 अक्टूबर को ही राजनांदगांव के एक कॉलेज छात्र ने छत्तीसगढ़ शासन से मिले मुफ्त के मोबाइल को बेचने के लिए डाला है। उसने बाकायदा उसमें लिखा है कि यह फोन नया है और शासन से मिला हुआ है। उसने उसकी कीमत 2000 रुपए रखी है, उससे बात करने पर जानकारी मिली कि वह उसे बेचना चाहता है कि क्योंकि उपयोग नहीं कर रहा है। फोन कम चला है और इसके कम कीमत में नहीं बेचेगा।
सर्विसिंग सेंटर व मोबाइल दुकानों में सुधारने के लिए आ रहे
माइक्रोमैक्स के सर्विस सेंटर व निजी मोबाइल दुकानों में शासन से मिले मोबाइल फोन सुधार के लिए काफी संख्या में आ रहे हैं। पिछले साल मोबाइल मिलने के 3-4 महीने के दौरान ही सबसे ज्यादा कंपनी के सर्विस सेंटर व मोबाइल दुकानों में फोन सुधार के लिए आए थे। सर्विस सेंटर संचालक से बात करने पर जानकारी मिली कि शुरुआत के 5-6 महीने हर दिन करीब 7-8 ऐेसे मोबाइल को सुधारने के लिए आ रहे थे। राजधानी के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट रवि भवन के मोबाइल सर्विस वालों ने बताया कि पहले तो 4-5 ऐेसे फोन आते थे, लेकिन अब भी हफ्ते में मोबाइल सुधारने के लिए 2-3 फोन आ जाते हैं। सभी में साफ्टवेयर अपडेट व हैंग होने का मामला रहता है, 400-500 रुपए में सुधार दिया जाता है।
अब प्रदेश सरकार ने कंपनी से अनुबंध के मुताबिक टॉवर लगाने की शर्त रखी
ये था एग्रीमेंट में: 50.15 लाख मोबाइल बंटने थे। हितग्राही को बंटने के बाद पेमेंट करना था। 14200 गांवों में नेटवर्क कवरेज देना था।
ये हश्र हुआ : 29 लाख मोबाइल बंटे। शर्त के मुताबिक नेटवर्क कवरेज पर काम नहीं हुआ। 11 हजार लोगों को रोजगार भी नहीं।
योजना बंद: कांग्रेस सरकार ने मोबाइल की योजना बंद कर दी है। 650 करोड़ पेमेंट रोक दिया है। टॉवर लगाने की शर्त रखी है।
योजना की शुरुआत से ही विवाद : स्काई योजना को लेकर शुरू से ही विवाद की स्थिति थी। सरकार ने पंचायतों की राशि कंपनी को दे दी थी। इसे लेकर विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने विरोध किया तो राशि वापस की गई। इसी तरह रिचार्ज खत्म होने, मोबाइल की बैटरी फटने की भी शिकायतें आई थीं। सरकार ने 11 हजार लोगों को रोजगार मिलने की बात कही थी, लेकिन योजना बंद होने के कारण यह भी नहीं हुआ।
टॉवर लगाए जा रहे हैं : एग्रीमेंट के मुताबिक जो मोबाइल बंटे थे, उनका पेमेंट किया गया था। कंपनी के बचे पेमेंट के बारे में सरकार विचार कर रही है। फिलहाल टॉवर लगाने के लिए कहा गया है। इस पर कार्यवाही चल रही है।
-केसी देवसेनापति, सीईओ, चिप्स
