Didi E-Rickshaw Assistance Scheme: छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर भी मिल रहा है।
पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए विशेष योजना
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माण कार्य से जुड़े 60 प्रकार के विभिन्न प्रवर्गों के श्रमिक पंजीकृत हैं। मंडल द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 28 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना भी शामिल है, जो विशेष रूप से महिला निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई है।
1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता
योजना के तहत तीन वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे नियमित आय अर्जित कर सकें।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ वे महिला श्रमिक उठा सकती हैं जो कम से कम तीन वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों। पात्र हितग्राही अपनी पसंद की ई-रिक्शा कंपनी का चयन कर सकते हैं और बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए पात्र महिला निर्माण श्रमिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in, Shramev Jayate Mobile App, नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र, चॉइस सेंटर अथवा संबंधित जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं बलौदाबाजार जिले की महिला श्रमिक जिला श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 में जाकर भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं।
महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करती है। ई-रिक्शा संचालन के माध्यम से महिलाएं नियमित आय अर्जित कर सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार और श्रम विभाग द्वारा संचालित यह योजना निर्माण श्रमिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है, ताकि श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
- उद्देश्य: महिला निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। [1, 2]
- अनुदान राशि: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा ई-रिक्शा खरीदने पर ₹1,50,000 की सब्सिडी दी जाती है। [1, 2]
- डीबीटी (DBT) सुविधा: अनुदान की राशि आधार-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सीधे हितग्राही महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। [1]
- पंजीकरण: आवेदक महिला का छत्तीसगढ़ श्रम विभाग (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) में न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीकृत होना अनिवार्य है। [1]
- कार्य श्रेणी: मंडल में पंजीकृत निर्माण कार्य से जुड़े 60 प्रकार के प्रवर्गों में से कोई भी निर्माण कार्य करने वाली महिला इसके लिए पात्र है। [1]
- आयु सीमा: महिला श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। [1, 2]
- ई-रिक्शा का चयन: हितग्राही अपनी पसंद की कंपनी का ई-रिक्शा चुनकर बैंक से ऋण की प्रक्रिया पूरी करती हैं। [1]
- आवेदन कहाँ करें: लोन दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग की वेबसाइट, च्वाईस सेंटर (CSC), या नजदीकी जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। [1]
- आवश्यक दस्तावेज़: श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और ई-रिक्शा से संबंधित ऋण दस्तावेज। [1, 2, 3]
